Grain Bank

The concept of grain bank has developed traditionally. People have always had a habit of keeping aside a little grain everyday for use in times of distress. Among the Muslims, the practice of donating a fistful of grain to the Maulvi in the mosque so that his needs for food are met is still prevalent. Such personal practices are now sought to be extended to the community level so that food grain is available to the meet the sudden needs of the people in times of floods and other disasters. It has been named the Grain Bank concept. Rudrapur and Barhaj development blocks in Deoria district (UP) are home to a network of Ghaghra, Rapti, Gorra, Bathua and other rivers. In Rudrapur block, there are 52 villages between Rapti and Gorra, which are vulnerable to the ravages of floods every year. Here, Purva is a hamlet on the banks of the Gorra River. About 27 women of this village got together to give form to the concept of grain bank, and within one rabi season collected 432 kg of grain. That year, a massive fire broke out in the village, whereupon the women used the collected grain to organize a community kitchen for eight days for all the 52 families of the village. The relevance of the grain bank was forcefully driven home; and following this example, today there are eight grain banks existing in the area.

Setting up a grain bank
The grain bank should be located in the centre of the village for security reasons and on a higher elevation so that it is not affected by floods. However, it should be slightly away from grass huts that may be prone to catching fire in the summers. The grain bank may be made of bamboo or bricks. In the former, bamboo strips are so placed as to make an oval structure, which is thickly plastered with a mixture of mud and dung. Its roof is round and made from bamboo and straw. In the case of bricks and cement, the structure is 6-7 ft high, with 4 inch thick walls. So it is more solid and secure, even if more costly to construct. However, it roof-top too is of bamboo and straw. The only problem with such a top is that it does not provide any adequate protection against rats. It is important to prevent humidity, since the bank is frequently opened for grain distribution. To prevent humidity, the grain is topped by straw, it is turned over every three months and the grain bank structure is plastered with dung and mud mixture every season. In case of wheat, Neem leaves, onion, etc. are placed alongside to prevent pest infestation.

Normally, wheat and rice are stored in the grain bank. But other produces like maize, barley, etc. which are collectively grown by the community are also stored. After the harvest, in order to determine the contributory grain amount per family, the most economically weak member is taken as the base, e.g. if the said member is capable of saving or contributing 16-20 kg grain, then that becomes the standard for all other members as well, and the required quantity of grain is stored in the bank. It is compulsory for all members to contribute their share of grain for storage at the time determined. However, if any member has no grain to store, she can deposit an equivalent amount of money instead.

In normal times, if a member has no grain left at home, she is provided from the grain bank according to her family's consumption capacity which she must return at the next harvest along with one fourth grain interest. Members who do not grow adequate crops and buy food grains from the market, I can also buy from the grain bank at less than market price. During the disaster period, everyone is provided according to one's needs. At the end of the season, grain left over after distribution and internal sale, is sold in the market. From the money received, wheat or rice is purchased in the next season for the grain bank. However, as yet, this is seen as a constraint.

In 2009, 47 women from three groups in Chhapra Bujurg, collected 16 kg wheat each and stored it in the bakhari they had constructed and which they called the grain bank. A committee comprising 5 women was constituted to manage the grain bank. One woman extra from each of the three groups was nominated as additional member. The committee formulated rules and regulations for the conduct of the grain bank and duly maintained a register for its various activities and transactions.

According to Mr K.K.Singh Coordinator Sustainable Agriculture Network The capacity of the grain bank at 45 qtl is a limiting factor for the existing grain bank and the inter diversity of crops in the fields, too is seen by the people as a disadvantage in grain storage.



Jitendra Dwivedi/ Shraiyacee Mittal
Freelance Journalist
Mobile-09415790126

Impact of climate change in UP

Increasingly, the impact of climate change and global warming is being felt in the state, as in other parts of the country. On the whole, there has been a greater frequency of droughts and floods, one of the hallmarks of climate change. By the first half of the four-month monsoon season in 2007, according to the World Meteorological Organization, the region experienced double the number of monsoon depressions, causing heavy rainfall and flooding across South Asia. Nearly a third of India’s meteorological districts had received higher than average rainfall by the first week of August 2007, according to GOI’s Home Ministry figures More than 2 mha of croplands has been affected, 130000 homes destroyed and 1428 people killed.

According to Dr Shiraz Wajih Member of State Agriculture Advisory Board U.P. has been divided in 9 Agro climatic zones. Around 80% of the population of the state is engaged in agriculture activities; out of 91% population is under the category of small farmers who are solely dependent on agriculture for their livelihood. Area of agriculture has worsened. There is prevailing situation of drought and flood due to its physical formation and natural calamities of last 10 years are indicating any big crisis. Uncertainty in monsoon, changing pattern of flood, increasing the duration of drought and flood, increase in water crisis, increase in violent storm, etc. can be seen in the region.

Thus, in eastern UP, chronically flood prone, the very nature of the flooding has changed, with a greater intensity of flash floods. Embankment along the various rivers, unable to withstand the heavy flooding, often breaks, washing away croplands and mud homes. There has been change in flooding patterns too. The flood here are frequently flash and accidental (that is, sudden and unexpected), smaller rivers are also water retention (and hence water logging) have increased. Crop damage is on an increasing trend. Cropping patterns are changing and pulses (once a major crop in the area and a major source of protein) are not grown due to longer periods of water logging, which disrupts the whole crop cycle and production, even in the rabi season, is severely affected. Many become victims of water borne diseases like diarrhea, cholera, dengue and Japanese encephalitis as the flood waters stagnate, the natural lines of drainage being disrupted due to embankments, roads and other encroachments. As Action Aid’s Hunger Monitoring Project found in 2007, the last four to five years have seen an accentuation of adverse weather conditions with farmers being affected by prolonged drought, floods and hailstorms and decrease in annual rainfall.

In the Bundelkhand area, with its high levels of poverty, many small and marginal farmers are indebted, both to moneylenders and government banks. As the weather gets hotter, the chances of paying back loans become difficult, leading to stress and, in some extreme cases, suicides. The growing water scarcity poses further problems of survival to people and animals alike. In recent years, the level of the water table has gone down significantly and there are reports from the region of cattle dying due to water shortage. While climate change is affecting everybody, regardless of caste, ethnicity, sex, race or level of income, women in the poorer households suffer the most. Their unequal position in society means that women have less access to money, land, and food protection from violence, education and healthcare. They are more dependent on natural resources for subsistence. Hence, they are more exposed to climate shocks and have fewer resources to protect their own lives, assets and livelihoods while looking after their families. Flood, drought etc. due to climate change can be evaluated from the facts mentioned blow:

Flood and Water logging

The impact of climate change is reflected in the aggravating flood situation; particularly the area of eastern Uttar Pradesh is badly affected where many small and big rivers exist. Most of the rivers are flown from Nepal which is affected by the aggravating flood situation. Gradually the change in frequency, nature and impact of flood is seen in the regions which are as follow:

· There is a change in frequency, timing and quantity of rainfall.

· Days of monsoon have been decreased.

· Heavy flood situation and dams are collapsed due heavy flow of water which increases the chances of flood.

· The problem of water logging is aggravation even from the small rivers because silt is formed on the river bed. As a result there is no depth in river and even low rainfall creates the situation of flood.

There is very less gap between two rivers and the aggravating situation of flood has increased the change of water logging. There is very low slop (20 cm per km) in the region which delays the flow of water from the region. There are many crops which are badly affected as a result of this and many of the crops have been depleted from the region. Cases of water born diseases are increasing. Some of the areas of eastern U.P. and Bihar are badly affected by Japanese encephalitis which aggravate primarily during monsoon and the reason of its spread is water logging.

Case Study Kamlawati Devi is a small women farmer her village, Vanbhagalpur is situated at block Compiergang in Gorakhpur District. The total population of the village is around 1100. The agriculture land is plain but land is some parts of the area are uneven. Around 80 percent of the farmers in the area are small or marginalized farmers who have less than one acre of land. Paddy, wheat and oilseed are the main crops of area but vegetables are also produced in the field. The livelihood of around 80-85 present of people are dependent on agriculture. Kamlawati primarily grow vegetables, paddy, wheat and corn and groundnut. But do not understand the balance between nature-summer-winter and monsoon. People of the region have neglected the agriculture activities due to the impact of climate change and those engaged in daily basis work or working in the field are not able to survive in the prevailing condition and so they are migrating from the region in search of job. The change in climate has also affected our health. People of villages are suffering from unknown disease. In these circumstances now we have changed our agricultural practices in the face of climate change, today we cultivate mixed agriculture due to drought situation. We sow together corn, Groundnut, Arhar, Nanua and other vegetable because if due to heavy rainfall the crops of Arhar and groundnut are destroyed even than we have other option of producing corn and nanua crops and in case of drought situation we produce all crops. Similarly we have increased the area producing vegetable whereas earlier we used to produce crops in the 90 percent of our agriculture land and only 10 percent of the land was used for vegetables. Today around 80 percent of people of the village have started sowing vegetables. Now whatever the scheme have been implemented by the government needs to be changed and updated as per the climate change.

Drought

One region of the state is facing situation of flood and water logging and the other southern part is facing situation of drought. In some of the region the situation of drought has become a permanent feature. The reasons of this situation are:

· Low and untimely rainfall.

· Increase of process of vaporization due to increase in the temperature.

· Decrease of moisture in the soil due to drought.

· Decrease in carrying capacity of water in soil.

Change in temperature and flowing of hot wind

· Rabi crops have been affected due to rise in temperature during winter.

· Untimely increase in the temperature destroys the growing flower of crops which resulted in decrease in the agriculture production.

· Before time flow of wind from west reduces the size and number of food grain which resulted in low production.

· The rise in temperature is also increasing the cases of many new diseases, particularly skin disease.

Water crisis

If we assess the table of ground water then we find that ground water table is going down. The main reason is that farmers are not getting rain water in time of their need because of heavy rainfall in short span of time and farmers are dependent on ground water for irrigation their agriculture land. Increase in temperature is also increasing the demand of irrigation.

Jitendra Dwivedi/ Shraiyacee Mittal

Freelance Journalist
मोबाइल-09415790126

जलवायु परिवर्तन एक नयी चुनौती

जितेन्द्र द्विवेदी

अन्तराष्ट्रीय मंचों पर प्राय: विकसित और विकासशील देशों के बीच मूलत: वाद-विवाद का विषय बनकर रह गयी, जलवायु-परिवर्तन की चुनौती भले ही रोजमर्रा की आजीविका के संघर्ष एवं व्यस्त दिनचर्या मेंलीन लोगों के लिए महज खबर या अकादमिक विषय सामग्री मात्र ही हो, सच्चई तो यह है कि हवा, पानी, वाली इस समस्या से देर-सबेर, कम-ज्यादा हम सभी का जीवन प्रभावित होता है । भारत में मौसम बदलाव के एक प्रमुख प्रभाव के रूप में बाढ व सूखे को देखा जा सकता है । देश का बहुत बड़ा क्षैत्र बाढ की विभीषिका को झेलता आ रहा है । परन्तु विगत दो दशकों से बाढ के स्वरूप, प्रवृत्ति व आवृत्ति में व्यापक परिवर्तन देखा जा रहा है । ऐसे बदलाव के चलते कृषि, स्वास्थ्य जीवन यापन आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जान-माल, उत्पादकता आदि की क्षति का क्रम बढ़ा है । ऐसा नहीं है कि देश के लिए बाढ़ कोई नई बात है परन्तु मौसम में हो रहे बदलाव के इस प्राकृतिक प्रक्रिया की तीव्रता व स्वरूप को बदल दिया है और बाढ़ की भयावहता आपदा के रूप में दिखाई दे रही हैं । इसमें विशेषकर तेज व त्वरित बाढ का आना, पानी का अधिक दिनों तक रूके रहना तथा लम्बे समय तक जल-जमाव की समस्या समाने आ रही है । मौसम बदलाव का दूसरा प्रमुख सूखे के रूप में देखा जा सकता है । तापमान वृद्धि एवं वाष्पीकरण की दर तीव्र होने के परिणाम स्वरूप सूखाग्रस्त क्षेत्र बढ़ता जा रहा है । मौसम बदलाव के चलते वर्षा समयानुसार नहीं हो रही है और उसकी मात्रा में भी कमी आई है । मिट्टी की जलग्रहण क्षमता का कम होना भी सूखा का एक प्रमुख कारण है । बहुत से क्षेत्र जो पहले उपजाऊ थे आज बंजर हो चले हैं वहाँ की उत्पादकता समाप्त् हो गई है । भारत के संदर्भ में ही हाल के समय में ग्रीन पीस इण्डिया की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि भारत में सर्वाधिक आमदनी वाले वर्ग के एक फीसदी लोग सबसे कम आमदनी वाले ३८ फीसदी लोगों के मुकाबले कार्बन डाई आक्साइड का साढ़े चार गुना ज्यादा उत्सर्जन करते हैं । हाल के बाली सम्मेलन में वनों के कटाव पर विशेष चिन्ता प्रकट की गयी थी । ऐसा अनुमान लगाया है कि ग्रीन हाउस गैसे उत्सर्जन के लिए २० से २५ प्रतिशत के लिए वनों के कटाव उत्तरदायी है । इसलिए वनों के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए । हमारे एवं हमारी भावी पीढियों के जीवन को निर्णायक रूप से प्रभावित करने वाली जलवायु-परिवर्तन की समस्या हम सबके लिए चुनौती है । इसका सामना सार्थक एवं प्रभावशाली ढंग से करने के लिए हमें जागरूकता दिखाते हुए सरकारों, अन्तराष्ट्रीय मंचाों पर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए दबाव बनाना होगा । इस दिशा में हो रहे सरकारी, गैर सरकारी संघटनों के प्रयासों में सहयोग देना होगा । व्यक्तिगत जीवन में भी हम सादगी लाने और बिजली, पानी इंर्धन की बचत की दिशा में कदम उठा सकते हैं । लगातार बढ़ता शहरीकरण जलवायु-परिवर्तन को और बढावा देगा और बढ़ती शहरी जनसंख्या के कारण उपजाऊ भूमि इमारतों के निर्माण हेतु उपयोग हो रही है तथा पेड-पौधों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है । भारत में ही १९५५ से २००० के बीच करीब २-३ लाख हेक्टेअर खेती तथा वन भूमि आवासीय उपयोग में आ चुकी है । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार मात्र एक डिग्री सेण्टीग्रेड तापमान में वृद्धि से भारत में ४० से ५० लाख टन गेहूँ की कम उपज का अनुमान है । इससे प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता कम होगी और खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण बढेगा । यदि जलवायु परिवर्तनों को समय रहते कम करने तथा खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम नही उठाये गये तो शहरी गरीबों पर इसका गभीर असर पड़ेगा और कुपोषित बच्चें की संख्या और भी अधिक बढ जाएगी । जलवायु-परिवर्तन के चलते सूखे एवं बाढ में वृद्धि से पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी । भारत वातावरणीय परिवर्तनों से होन वाली स्थितियों पर नियंत्रण से संबंधित योजनाआें पर सकल घरेलू उत्पाद का करीब ढाई प्रतिशत खर्च करता है जो कि एक विकासशील देश के लिए काफी बड़ी राशि है । चूँकि जलवायु-परिवर्तन किसी एक देश अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है इसलिए इनमें कमी लाने हेतु सभी स्तरों पर ठोस उपायों की जरूरत है । भारत में गैर परम्परागत स्रोतों जैसे सूर्य, जल एवं पवन ऊर्जा की काफी बड़ी संभावना है । पवन ऊर्जा पैदा करने की क्षमता में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है । इन साधनों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहन से भी वातावरण से कार्बन डाई आक्साइड को सोखने एवं जलवायु-परिवर्तन को कम करने में काफी सहायता है । चूँकि पुराने वृक्षों में कार्बन डाइ्र आक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है इसलिए जलवायु-परिवर्तनों के नियंत्रण हेतु प्रत्येक स्तर पर अधिकाधिक वृक्षारोपण को बढावा देने की आवश्यकता है । जलवायु परिवर्तन के कृषि पर तात्कालिक एवं दूरगामी पभावों के अध्ययन की जरूरत है । कृषि वैज्ञानिक भी यहाँ कमी नहीं हैं, लेकिन कृषि वैज्ञानिक भी अभी जलवायु-परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे है । इसलिए इस दिश में कोई शोध शुरू नहीं हुआ जबकि हमें इस क्षेत्र में तत्काल दो काम करने चाहिए । एक यह कि जलवायु-परिवर्तन से कृषि चक्र पर क्या फर्क पड रहा है । दूसरा क्या इस परिवर्तन की भरपाई कुछ वैकल्पिक फसले लगाकर पूरी की जा सकती है । साथ ही हमें ऐसी किस्म की फसलें विकसित करनी चाहिए जो जलवायु-परिवर्तन के खतरों से निपटने में सक्षम हो-मसलन फसलों की ऐसी किस्मों का ईजाद, जो ज्यादा गरमी, कम या ज्यादा बारिश सहन करने में सक्षम हों । यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जलवायु-परिवर्तन न केवल कृषि के लिए बल्कि सम्पूर्ण मानव सभ्यता के लिए एक खतरे के रूप में सामने आया है और इसलिए इसे सीमा में बांधना बेईमानी होगी । कोई भी देश इसकी ऑच से बच नहीं सकता । हम इस तथ्य से भी मुँह नहीं मोड सकते कि जलवायु-परिवर्तन के मुद्दे पर अब शिखर सम्मेलनों के आयोजन की अपेक्षा जमीनी स्तर पर विचार किया जाना चाहिये । हम यह भी उम्मीद करेंगे कि अगले दो सालों के भीतर दुनिया के समस्त देश इस गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट होकर वर्ष २००९ की डेनमार्क में कोेपेन हेगन वार्ता में कोई ऐसा सर्व सम्मत एजेंडा विश्व के समक्ष रखने में समर्थ होंगे जो २०१२ में समाप्त् होने वाले क्योटो प्रोटोकाल का स्थान ले और उसमें विशेष रूप से कृषि पर पडने वाले जलवायु-परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की प्रभावी व्यवस्था भी शामिल हो।

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के मामले में भारतीय कंपनियां अब ज्यादा जागरूक हो गई हैं। धरती को ग्रीन हाउस गैसों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए यहां की करीब 21 फीसदी कंपनियों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 55-60 फीसदी के औसत को देखते हुए यह बहुत कम है, लेकिन 2 साल पहले इस मामले में भारतीय कंपनियों का अनुपात सिर्फ 10 फीसदी होने की तुलना में यह बहुत अच्छी उपलब्धि है। वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर एसोचैम के सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है।

एसोचैम के इस सर्वेक्षण में शीर्ष 180 कंपनियों के 240 कर्मचारियों के विचार जाने गए। सर्वेक्षण के अनुसार, 21 फीसदी कंपनियों ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और आसियान जैसे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में इस समस्या से निपटने में सहयोग करने के लिए विकसित देशों के साथ साझेदारी की है। भारतीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे इस तरह के प्रयासों को उक्त क्षेत्रों की 60 फीसदी से ज्यादा कंपनियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के घातक प्रभावों से पर्यावरण को बचाने के लिए उक्त देशों में चल रहे पीपीपी मॉडल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में कॉरपोरेट जगत और सरकार के बीच साझेदारी अभी सही गति नहीं पकड़ पाई है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करते हुए एसोचैम के अध्यक्ष सज्जन जिंदल ने कहा, 'विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों के 7 से 10 फीसदी कर्मचारियों ने इस मसले को गंभीरता से लिया है और वे उद्योग एवं समाज के साथ मिलकर इसके लिए काम भी करना चाहते हैं। सरकार, कॉरपोरेट कंपनियों एवं एनजीओ ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिन्ग से जुड़े अभियान मेट्रो शहरों, छोटे शहरों एवं गांवों तक में शुरू किए हैं।' सर्वेक्षण में यह चेतावनी भी दी गई है कि अभी 79 फीसदी घरेलू कंपनियां अपने विस्तार योजनाओं और प्रसार को पहली प्राथमिकता दे रही हैं और जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिन्ग की समस्या उनकी प्राथमिकता में दूसरे स्थान पर आती है। इस तरह की प्रवृत्ति कंपनियों के लिए नुकसानदेह हो सकती है और भविष्य में उन्हें इस पर ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ सकती है।

जिंदल ने भारतीय कंपनियों से अनुरोध किया कि वे खुद आगे आते हुए अपनी सालाना आमदनी का एक निश्चित हिस्सा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए खर्च करें। सर्वेक्षण में शामिल 70 फीसदी लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से कृषि, वानिकी, यातायात और ऊर्जा क्षेत्र की बढ़त को चोट पहुंच सकती है। 75 फीसदी कंपनियों ने प्राकृतिक गैस और अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने की मांग की। सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश कंपनियां चाहती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए समन्वित अभियान चलाया जाए। अधिकांश कंपनियां जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझ चुकी हैं और इसके दुष्प्रभावों को समझने के लिए सहकारी या समन्वित प्रयास में शामिल होने की इच्छुक हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए कई कंपनियों ने रणनीति तैयार करनी भी शुरू कर दी है। कई मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं और औद्योगिक कचरे के निपटारे की ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कम से कम नुकसान हो। सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोगों का यह भी कहना था कि उक्त सभी प्रयासों के साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से कम करने वाले नए एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिए। गौरतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन जैसी गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है।

प्रीती द्विवेदी

पूरी सच नहींहैं खाद्यान्न संकट की बातें

डॉ शिराज़ वाजिह गोरखपुर एन्विरोंमेंतल एक्शन में निदेशक हैं। यह संस्थां खाद्य सुरक्षा, कृषि और पोषण जैसे मुद्दों पर विभिन्न देशों की नीतियों का अध्ययन करता है और उन्हें सुझाव देता है। महंगाई के इस दौर में भारत एवं विश्व में अनाज के उत्पादन, भंडारण आपूर्ति, कीमत एवं नीतियों आदि को लेकर संवाददाता प्रीती द्विवेदी ने उनसे बातचीत की। पेश हैं इसके प्रमुखअंश-

मौजूदा वैश्विक खाद्य संकट को आप किस प्रकार देखते हैं? यह कितना वास्तविक है?

यह संकट पूरी तरह अवास्तविक नहीं है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में एक अफरातफरी का माहौल बनाया जा रहा है उसकी भी जरूरत नहीं है। खास तौर पर भारत में जिस तरह से खाद्य कीमतों और इसके संकट को लेकर तरह-तरह की बातें आ रही हैं उनमें अधिकांश सच्चाई पर आधारित नहीं है। दुनिया के अन्य देशों से तुलना करें तो भारत में खाद्य आधारित मुद्रास्फीति की दर एक तिहाई या एक चौथाई भर है। मेरा मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत सरकार ने खाद्यान्न की कीमतों पर जो नीति अपनाई है वह काबिलेतारीफ है। सरकार की नीतियों ने वैश्विक संकट से देश को बहुत हद तक बचा कर रखा हुआ है। खाने-पीने की चीजों की कीमतों को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है उसमें 80 फीसदी राजनीतिक हाथ है। वे लोग ही शोर मचा रहे हैं जो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो क्या भारत में खाद्यान्न कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी हैं?

देखिए इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले आपको कुछ तथ्यों को जानना होगा। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान भी भारत अनाज का शुद्ध निर्यातक रहा है। इस संकट के वर्ष भी हमने 40 लाख टन चावल और 20 लाख टन मक्के का निर्यात किया है। केवल 18 लाख टन गेहूं आयात किया गया है। इसके पिछले वर्ष 6000 करोड़ रुपये का गेहूं आयात किया, जबकि 7000 करोड़ रुपये का चावल निर्यात किया। इससे पहले 2002 से 2005 तक भारत अनाज निर्यात में विश्व के सबसे प्रमुख देशों में था। आप कहते हैं कि देश में खाने-पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि आज उत्तर प्रदेश का किसान एक रुपये प्रति किलो की दर से आलू बेच रहा है। नासिक में किसानों को प्याज के लिए दो रुपये किलो के भाव दिए जा रहे हैं। यह भी याद रखिये कि वर्ष 1995-96 से वर्ष 2005-06 तक खाद्यान्नों की कीमतें या तो स्थिर रही हैं या फिर इनमें बेहद मामूली वृद्धि देखी गई है। पूरे एक दशक तक कीमतों के स्थिर रहने के बाद जब इनमें वृद्धि का रुख बना है तो इसको एक ज्वलंत मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है।
मुद्रास्फीति की बढ़ती दर की वजह क्या खाद्यान्नों की महंगाई नहीं है?
सच है कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, लेकिन इसमें खाद्यान्न की कीमतों की भूमिका केवल 20 फीसदी है। मेरा तो यह भी मानना है कि खाद्यान्न की कीमतों को डालर में आंकना बंद करना चाहिए। डालर पिछले दो वर्षो से अस्थिर बना हुआ है। इसलिए डालर में कीमतों की तुलना करने पर यह बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। अगर यूरो में अनाजों की कीमतों को लें तो आप पाएंगे कि वर्ष 1996 के बाद से इनकी कीमतें लगभग स्थिर रही हैं। इसलिए कीमत मापने के हमारे तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है। मुद्रास्फीति की दर वैसे भी स्टील, सीमेंट जैसे उत्पादों की कीमतों से ज्यादा प्रभावित होती है। वैश्विक खाद्यान्न संकट के लिए भारत को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है?

यह प्राकृतिक तथ्य है, जब लोग ज्यादा कमाने लगते हैं तो वे खान-पान पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि भारत और चीन ही वैश्विक खाद्यान्न संकट के लिए जिम्मेदार हैं। इसके पीछे आपूर्ति के साथ ही मांग से जुड़े कारकों ने भी मुख्य भूमिका निभाई है। आस्ट्रेलिया, यूरोप सहित कई क्षेत्रों में सूखा होने से स्थिति गंभीर हुई है। तीन वर्षो के भीतर आस्ट्रेलिया में गेहूं का उत्पादन 2.5 करोड़ टन से घटकर एक करोड़ टन रह गया है। यूरोपीय संघ में 3-4 वर्षो में गेहूं का उत्पादन 15 फीसदी तक कम हो गया है। मांग पक्ष को तो सबसे ज्यादा भारत और चीन प्रभावित कर रहे हैं। वर्ष 2004 तक इन दोनों देशों में गेहूं का इतना ज्यादा भंडार था कि इन्होंने औने-पौने दामों में इसे निर्यात किया। इस दौरान इन दोनों देशों के किसानों ने गेहूं छोड़कर गन्ना उपजाना शुरू कर दिया, इससे चीनी की कीमतें लुढ़क गई। अमेरिका में बायोफ्यूल को लेकर खूब अनुसंधान हुए। आज अमेरिका 60-70 फीसदी मक्का बायो-फ्यूल में लगा रहा है। इससे भी संकट बढ़ा। साथ ही जिंस बाजार में जमकर निवेश होने से सटोरियो ने भ्रामक प्रचार फैलाकर कमाई की। इन सब कारणों ने संकट को गहराने का काम किया।
इस बार गेहूं की सरकारी खरीद जमकर हुई है। क्या इससे स्थिति सुधरेगी?
मेरा मानना है कि सरकार को जरूरत से ज्यादा गेहूं की खरीद नहीं करनी चाहिए। यह समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने नहीं जा रहा है। जब तक कीमत निर्धारित करने का काम बाजार के तरीके से नहीं होगा, न तो किसानों का भला होगा और न ही ग्राहकों का। जन वितरण प्रणाली और स्टाक के लिए खरीद करने के बाद सरकार को बाजार से हट जाना चाहिए। किसानों को उनके उत्पादों की सही कीमत मिलने का रास्ता तैयार करना चाहिए। आप किसानों को ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराइये, उनके लिए उचित भंडारण की व्यवस्था कीजिए, सड़कें बनाइए ताकि सही बाजार में उनके उत्पाद पहुंच सकें, लेकिन कीमत निर्धारित करने का काम बाजार पर छोड़िये। नहीं तो कभी गन्ना तो कभी गेहूं उपजा कर किसान पछताते रहेंगे। वायदा कारोबार पर पाबंदी लगा देने का भी विपरीत असर होगा। यह भी जल्दबाजी में उठाया गया कदम है।
इससे क्या गरीब तबके का हित प्रभावित नहीं होगा?
उसके लिए आपको व्यवस्था करनी होगी। ज्यादा मजबूत और पुरजोर व्यवस्था करनी होगी। जन वितरण प्रणाली को सुधारिए। लक्षित जनों तक सस्ता राशन पहुंचाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाइए। आखिरकार आंध्र प्रदेश में दो रुपये प्रति किलो चावल दिया जा रहा है या नहीं। हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। जिस वर्ग को वाकई सस्ते अनाज की जरूरत है उस तक अनाज पहुंचाने का कोई कारगर रास्ता अपनाना होगा। सरकारी दर पर गेहूं-चावल खरीद कर एफसीआई के गोदामों में भरने का कोई फायदा नहीं होगा।
इस तरह की स्थिति फिर पैदा न हो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा। किसानों को बिजली, पानी, सड़क, भंडारण की सुविधाएं देनी होगीं। भारत में तो कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा राशि लगाने की आवश्यकता है। यह काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अभी अनाज उत्पादन तो पूरी तरह से निजी तौर पर हो रहा है, लेकिन इसकी मार्केटिंग पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए।

प्रीती द्विवेदी

GEAG expresses concern over emerging food security crisis

Times of India, Gorakhpur
16 October, 2008
Gorakhpur Environmental Action group (GEAG), a voluntary organization working for sustainable agriculture, expressed great concern over the emerging food security crisis.
To make the common people aware about this problem, the food and agriculture organization(fao) of United Nations, which has its branches in 150 countries of the world, world organize several programmes on October16, the World Food Day with this year’s theme being “World Food Crisis: Climate change and bio-energy”.
GEAG President, S.A.Wajih said that presently there were 7.5 crore people in the world who could be categorized as ‘hungry persons’ but this number could multiply in days to come if prices of food items increased at the present rate. The food production in the world is worst affected by the climate change, he noted.
The scenario in India regarding food crisis is more alarming than that in the western world. About 50 percent of the hungry persons of the world reside in the India alone and 46 percent of children below the age of 3 years are suffering from malnutrition. The situation of Uttar Pradesh is more pathetic as it has the maximum number of children suffering with malnutrition, he said.
The agricultural production in India is largely dependent on climate besides the technical advancement in other fields of development. The UN has long urged India to give more importance to agricultural production and water management. Though growth of GDP in India was 8.5 percent in last financial year but agricultural growth rate was only 2.6 percent.
Immediate attention should be paid to increase the agricultural production, he said.

Jitendra Dwivedi
Media Coordinator
Gorakhpur Environmental Action Group

खाद्य सुरक्षा पर गहराता संकट

आहार का आभाव गरीबी का शायद सर्वाधिक तात्कालिक, स्वाभाविक और सहवर्ती लक्षण है। लेकिन आहार आवश्यकताओं या भोजन के अधिकार की धारणा को विकसित रूप से समझने की आवश्यकता है, ताकी यह जाना जा सके की इसे कैसे बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक विश्व में भूखों की संख्या ७.५ करोड़ है और यदि अनाज के दामों की यह बढ़त जारी रही तो यह संख्या बढ़कर ९२।२५ करोड़ हो सकती है. इस संगठन की स्थापना १६ अक्टूबर १९४५ में की गई थी। इस संगठन की स्थापना के दिन ही विश्व के करीब १५० देशों ने १६ अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में घोषित कर दिया। इस साल खाद्य दिवस की थीम रखी गयी है, ‘विश्व खाद्य संकट: जलवायु परिवर्तन की चुनौती और जैव उर्जा।’ इसमें कोई दो राए नहीं की वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन का सीधा असर कृषि पर पड़ रहा है, जिसका सीधा सम्बन्ध खाद्य सुरक्षा से है क्योंकि भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। बढती कीमतों की वजह से वैश्विक स्तर पर वर्ष २००७ में करीब २.५ अरब भूख से ग्रसित लोगों में वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गई ‘ सहस्त्राब्दी घोषना पत्र भी वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के संकट को कम करने में असफल रहा है। जबकी ‘ सहस्त्राब्दी घोषना पत्र की खाद्य संकट से निपटना उच्च प्राथमिकता थी।
तेल की बढ़ती कीमतों तथा अस्थिर अर्थव्यवस्था ने विकासशील देशों में खाद्यान संकट को और भी गंभीर बना दिया है। वर्ष २००७ में गेहूं की कीमतों में बढोत्तरी देखि गयी है। विश्व के दो प्रमुख गेहूं उत्पादक देश आष्ट्रेलिया और यूरोप नें गंभीर सूखे की मार झेली है। यद्यपी की वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। किंतु विश्व के कुल भूख से पीड़ित लोगों में अकेले भारत में ही ५० प्रतिशत लोग रहते हैं। भारत की कुल जनसँख्या की २५ प्रतिशत लोगों की आमदनी प्रतिदिन १२ रूपये से भी कम है और करीब ७५ प्रतिशत लोगों की आमदनी एक डालर से भी कम है। भारत की करीब ८० प्रतिशत जनसँख्या को कम से कम पोषक आहार की मात्र भी प्राप्त नहीं नसीब होती है। भारत के ०-३ वर्ष के करीब ४६ प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। वहीँ उत्तर प्रदेश में यह आंकडा ४७ प्रतिशत है जहाँ देश के सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं।
तमाम तकनीकी विकास के बावजूद भी भारत की अधिकतर कृषि मौसम के ऊपर निर्भर है। भारत को सार्वजानिक वितरण प्रडाली को भी मजबूत बनाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के निदेशक डाक्टर जैकुस दिओउस ने विश्व के लोगों से अनुरोध किया है की वह अपने देश की कृषि उत्पादकता और जल प्रबंधन पर पर्याप्त ध्यान दें। खाद्य सामग्री की कमी को देखते हुए राज्य सरकार को कमजोर वर्ग की तरफ़ ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि खाद्य संकट का सबसे बुरा असर इसी वर्ग पर पड़ता है. यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है की कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत को खाद्य संकट से गुजरना पड़ रहा है।
इस सम्बन्ध में गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप के अध्यक्ष डाक्टर शिराज ऐ वजीह का कहना है “ की यह बात सत्य है की पिछले वर्षो में भारतीय आर्थव्यवस्था के सकल घरेलु उत्पाद में ८.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है किंतु कृषि खेत्र में विकास की यह दर मात्र २.६ प्रतिशत रही है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने और विशेष आर्थिक खेत्र के तहत ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य भूमी पर अधिग्रहण से कृषि उत्पादकता में कमी आयी है। उनका आगे कहना है की चुकी आहार एक अधिकार है अतः यह राज्य के लिए अनिवार्य है की वह इस बारे में एक निति और वैधानिक ढांचा कायम करे की सामाजिक भौगोलिक या अन्य विभिन्न घटकों जैसे की कृषि सब्सिडी इत्यादी में उनके अधिकार को और सुरक्षित किया जाए। भूख से मुक्ति प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। भोजन के आभाव के रूप में भूख एक ऐसे स्थिति है जिसे अवश्य समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं की जिन्हें भूख की बेचैनी महसूस नहीं होती उन्हें अच्छा - खासा भोजन प्राप्त होता है। इसलिए आहार की आवश्यकता पर पर्याप्तता बल दिया जाना।