Thursday, October 16, 2008

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के मामले में भारतीय कंपनियां अब ज्यादा जागरूक हो गई हैं। धरती को ग्रीन हाउस गैसों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए यहां की करीब 21 फीसदी कंपनियों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 55-60 फीसदी के औसत को देखते हुए यह बहुत कम है, लेकिन 2 साल पहले इस मामले में भारतीय कंपनियों का अनुपात सिर्फ 10 फीसदी होने की तुलना में यह बहुत अच्छी उपलब्धि है। वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर एसोचैम के सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है।
एसोचैम के इस सर्वेक्षण में शीर्ष 180 कंपनियों के 240 कर्मचारियों के विचार जाने गए। सर्वेक्षण के अनुसार, 21 फीसदी कंपनियों ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और आसियान जैसे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में इस समस्या से निपटने में सहयोग करने के लिए विकसित देशों के साथ साझेदारी की है। भारतीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे इस तरह के प्रयासों को उक्त क्षेत्रों की 60 फीसदी से ज्यादा कंपनियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के घातक प्रभावों से पर्यावरण को बचाने के लिए उक्त देशों में चल रहे पीपीपी मॉडल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में कॉरपोरेट जगत और सरकार के बीच साझेदारी अभी सही गति नहीं पकड़ पाई है।
सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करते हुए एसोचैम के अध्यक्ष सज्जन जिंदल ने कहा, 'विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों के 7 से 10 फीसदी कर्मचारियों ने इस मसले को गंभीरता से लिया है और वे उद्योग एवं समाज के साथ मिलकर इसके लिए काम भी करना चाहते हैं। सरकार, कॉरपोरेट कंपनियों एवं एनजीओ ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिन्ग से जुड़े अभियान मेट्रो शहरों, छोटे शहरों एवं गांवों तक में शुरू किए हैं।' सर्वेक्षण में यह चेतावनी भी दी गई है कि अभी 79 फीसदी घरेलू कंपनियां अपने विस्तार योजनाओं और प्रसार को पहली प्राथमिकता दे रही हैं और जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिन्ग की समस्या उनकी प्राथमिकता में दूसरे स्थान पर आती है। इस तरह की प्रवृत्ति कंपनियों के लिए नुकसानदेह हो सकती है और भविष्य में उन्हें इस पर ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ सकती है।
जिंदल ने भारतीय कंपनियों से अनुरोध किया कि वे खुद आगे आते हुए अपनी सालाना आमदनी का एक निश्चित हिस्सा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए खर्च करें। सर्वेक्षण में शामिल 70 फीसदी लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से कृषि, वानिकी, यातायात और ऊर्जा क्षेत्र की बढ़त को चोट पहुंच सकती है। 75 फीसदी कंपनियों ने प्राकृतिक गैस और अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने की मांग की। सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश कंपनियां चाहती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए समन्वित अभियान चलाया जाए। अधिकांश कंपनियां जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझ चुकी हैं और इसके दुष्प्रभावों को समझने के लिए सहकारी या समन्वित प्रयास में शामिल होने की इच्छुक हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए कई कंपनियों ने रणनीति तैयार करनी भी शुरू कर दी है। कई मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं और औद्योगिक कचरे के निपटारे की ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कम से कम नुकसान हो। सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोगों का यह भी कहना था कि उक्त सभी प्रयासों के साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से कम करने वाले नए एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिए। गौरतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन जैसी गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है।
प्रीती द्विवेदी

पूरी सच नहींहैं खाद्यान्न संकट की बातें

डॉ शिराज़ वाजिह गोरखपुर एन्विरोंमेंतल एक्शन में निदेशक हैं। यह संस्थां खाद्य सुरक्षा, कृषि और पोषण जैसे मुद्दों पर विभिन्न देशों की नीतियों का अध्ययन करता है और उन्हें सुझाव देता है। महंगाई के इस दौर में भारत एवं विश्व में अनाज के उत्पादन, भंडारण आपूर्ति, कीमत एवं नीतियों आदि को लेकर संवाददाता प्रीती द्विवेदी ने उनसे बातचीत की। पेश हैं इसके प्रमुखअंश-

मौजूदा वैश्विक खाद्य संकट को आप किस प्रकार देखते हैं? यह कितना वास्तविक है?

यह संकट पूरी तरह अवास्तविक नहीं है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में एक अफरातफरी का माहौल बनाया जा रहा है उसकी भी जरूरत नहीं है। खास तौर पर भारत में जिस तरह से खाद्य कीमतों और इसके संकट को लेकर तरह-तरह की बातें आ रही हैं उनमें अधिकांश सच्चाई पर आधारित नहीं है। दुनिया के अन्य देशों से तुलना करें तो भारत में खाद्य आधारित मुद्रास्फीति की दर एक तिहाई या एक चौथाई भर है। मेरा मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत सरकार ने खाद्यान्न की कीमतों पर जो नीति अपनाई है वह काबिलेतारीफ है। सरकार की नीतियों ने वैश्विक संकट से देश को बहुत हद तक बचा कर रखा हुआ है। खाने-पीने की चीजों की कीमतों को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है उसमें 80 फीसदी राजनीतिक हाथ है। वे लोग ही शोर मचा रहे हैं जो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो क्या भारत में खाद्यान्न कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी हैं?

देखिए इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले आपको कुछ तथ्यों को जानना होगा। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान भी भारत अनाज का शुद्ध निर्यातक रहा है। इस संकट के वर्ष भी हमने 40 लाख टन चावल और 20 लाख टन मक्के का निर्यात किया है। केवल 18 लाख टन गेहूं आयात किया गया है। इसके पिछले वर्ष 6000 करोड़ रुपये का गेहूं आयात किया, जबकि 7000 करोड़ रुपये का चावल निर्यात किया। इससे पहले 2002 से 2005 तक भारत अनाज निर्यात में विश्व के सबसे प्रमुख देशों में था। आप कहते हैं कि देश में खाने-पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि आज उत्तर प्रदेश का किसान एक रुपये प्रति किलो की दर से आलू बेच रहा है। नासिक में किसानों को प्याज के लिए दो रुपये किलो के भाव दिए जा रहे हैं। यह भी याद रखिये कि वर्ष 1995-96 से वर्ष 2005-06 तक खाद्यान्नों की कीमतें या तो स्थिर रही हैं या फिर इनमें बेहद मामूली वृद्धि देखी गई है। पूरे एक दशक तक कीमतों के स्थिर रहने के बाद जब इनमें वृद्धि का रुख बना है तो इसको एक ज्वलंत मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है।
मुद्रास्फीति की बढ़ती दर की वजह क्या खाद्यान्नों की महंगाई नहीं है?
सच है कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, लेकिन इसमें खाद्यान्न की कीमतों की भूमिका केवल 20 फीसदी है। मेरा तो यह भी मानना है कि खाद्यान्न की कीमतों को डालर में आंकना बंद करना चाहिए। डालर पिछले दो वर्षो से अस्थिर बना हुआ है। इसलिए डालर में कीमतों की तुलना करने पर यह बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। अगर यूरो में अनाजों की कीमतों को लें तो आप पाएंगे कि वर्ष 1996 के बाद से इनकी कीमतें लगभग स्थिर रही हैं। इसलिए कीमत मापने के हमारे तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है। मुद्रास्फीति की दर वैसे भी स्टील, सीमेंट जैसे उत्पादों की कीमतों से ज्यादा प्रभावित होती है। वैश्विक खाद्यान्न संकट के लिए भारत को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है?

यह प्राकृतिक तथ्य है, जब लोग ज्यादा कमाने लगते हैं तो वे खान-पान पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि भारत और चीन ही वैश्विक खाद्यान्न संकट के लिए जिम्मेदार हैं। इसके पीछे आपूर्ति के साथ ही मांग से जुड़े कारकों ने भी मुख्य भूमिका निभाई है। आस्ट्रेलिया, यूरोप सहित कई क्षेत्रों में सूखा होने से स्थिति गंभीर हुई है। तीन वर्षो के भीतर आस्ट्रेलिया में गेहूं का उत्पादन 2.5 करोड़ टन से घटकर एक करोड़ टन रह गया है। यूरोपीय संघ में 3-4 वर्षो में गेहूं का उत्पादन 15 फीसदी तक कम हो गया है। मांग पक्ष को तो सबसे ज्यादा भारत और चीन प्रभावित कर रहे हैं। वर्ष 2004 तक इन दोनों देशों में गेहूं का इतना ज्यादा भंडार था कि इन्होंने औने-पौने दामों में इसे निर्यात किया। इस दौरान इन दोनों देशों के किसानों ने गेहूं छोड़कर गन्ना उपजाना शुरू कर दिया, इससे चीनी की कीमतें लुढ़क गई। अमेरिका में बायोफ्यूल को लेकर खूब अनुसंधान हुए। आज अमेरिका 60-70 फीसदी मक्का बायो-फ्यूल में लगा रहा है। इससे भी संकट बढ़ा। साथ ही जिंस बाजार में जमकर निवेश होने से सटोरियो ने भ्रामक प्रचार फैलाकर कमाई की। इन सब कारणों ने संकट को गहराने का काम किया।
इस बार गेहूं की सरकारी खरीद जमकर हुई है। क्या इससे स्थिति सुधरेगी?
मेरा मानना है कि सरकार को जरूरत से ज्यादा गेहूं की खरीद नहीं करनी चाहिए। यह समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने नहीं जा रहा है। जब तक कीमत निर्धारित करने का काम बाजार के तरीके से नहीं होगा, न तो किसानों का भला होगा और न ही ग्राहकों का। जन वितरण प्रणाली और स्टाक के लिए खरीद करने के बाद सरकार को बाजार से हट जाना चाहिए। किसानों को उनके उत्पादों की सही कीमत मिलने का रास्ता तैयार करना चाहिए। आप किसानों को ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराइये, उनके लिए उचित भंडारण की व्यवस्था कीजिए, सड़कें बनाइए ताकि सही बाजार में उनके उत्पाद पहुंच सकें, लेकिन कीमत निर्धारित करने का काम बाजार पर छोड़िये। नहीं तो कभी गन्ना तो कभी गेहूं उपजा कर किसान पछताते रहेंगे। वायदा कारोबार पर पाबंदी लगा देने का भी विपरीत असर होगा। यह भी जल्दबाजी में उठाया गया कदम है।
इससे क्या गरीब तबके का हित प्रभावित नहीं होगा?
उसके लिए आपको व्यवस्था करनी होगी। ज्यादा मजबूत और पुरजोर व्यवस्था करनी होगी। जन वितरण प्रणाली को सुधारिए। लक्षित जनों तक सस्ता राशन पहुंचाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाइए। आखिरकार आंध्र प्रदेश में दो रुपये प्रति किलो चावल दिया जा रहा है या नहीं। हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। जिस वर्ग को वाकई सस्ते अनाज की जरूरत है उस तक अनाज पहुंचाने का कोई कारगर रास्ता अपनाना होगा। सरकारी दर पर गेहूं-चावल खरीद कर एफसीआई के गोदामों में भरने का कोई फायदा नहीं होगा।
इस तरह की स्थिति फिर पैदा न हो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा। किसानों को बिजली, पानी, सड़क, भंडारण की सुविधाएं देनी होगीं। भारत में तो कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा राशि लगाने की आवश्यकता है। यह काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अभी अनाज उत्पादन तो पूरी तरह से निजी तौर पर हो रहा है, लेकिन इसकी मार्केटिंग पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए।

प्रीती द्विवेदी

GEAG expresses concern over emerging food security crisis

Times of India, Gorakhpur
16 October, 2008
Gorakhpur Environmental Action group (GEAG), a voluntary organization working for sustainable agriculture, expressed great concern over the emerging food security crisis.
To make the common people aware about this problem, the food and agriculture organization(fao) of United Nations, which has its branches in 150 countries of the world, world organize several programmes on October16, the World Food Day with this year’s theme being “World Food Crisis: Climate change and bio-energy”.
GEAG President, S.A.Wajih said that presently there were 7.5 crore people in the world who could be categorized as ‘hungry persons’ but this number could multiply in days to come if prices of food items increased at the present rate. The food production in the world is worst affected by the climate change, he noted.
The scenario in India regarding food crisis is more alarming than that in the western world. About 50 percent of the hungry persons of the world reside in the India alone and 46 percent of children below the age of 3 years are suffering from malnutrition. The situation of Uttar Pradesh is more pathetic as it has the maximum number of children suffering with malnutrition, he said.
The agricultural production in India is largely dependent on climate besides the technical advancement in other fields of development. The UN has long urged India to give more importance to agricultural production and water management. Though growth of GDP in India was 8.5 percent in last financial year but agricultural growth rate was only 2.6 percent.
Immediate attention should be paid to increase the agricultural production, he said.

Jitendra Dwivedi
Media Coordinator
Gorakhpur Environmental Action Group

Tuesday, October 14, 2008

खाद्य सुरक्षा पर गहराता संकट


आहार का आभाव गरीबी का शायद सर्वाधिक तात्कालिक, स्वाभाविक और सहवर्ती लक्षण है। लेकिन आहार आवश्यकताओं या भोजन के अधिकार की धारणा को विकसित रूप से समझने की आवश्यकता है, ताकी यह जाना जा सके की इसे कैसे बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक विश्व में भूखों की संख्या ७.५ करोड़ है और यदि अनाज के दामों की यह बढ़त जारी रही तो यह संख्या बढ़कर ९२।२५ करोड़ हो सकती है. इस संगठन की स्थापना १६ अक्टूबर १९४५ में की गई थी। इस संगठन की स्थापना के दिन ही विश्व के करीब १५० देशों ने १६ अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में घोषित कर दिया। इस साल खाद्य दिवस की थीम रखी गयी है, ‘विश्व खाद्य संकट: जलवायु परिवर्तन की चुनौती और जैव उर्जा।’ इसमें कोई दो राए नहीं की वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन का सीधा असर कृषि पर पड़ रहा है, जिसका सीधा सम्बन्ध खाद्य सुरक्षा से है क्योंकि भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। बढती कीमतों की वजह से वैश्विक स्तर पर वर्ष २००७ में करीब २.५ अरब भूख से ग्रसित लोगों में वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गई ‘ सहस्त्राब्दी घोषना पत्र भी वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के संकट को कम करने में असफल रहा है। जबकी ‘ सहस्त्राब्दी घोषना पत्र की खाद्य संकट से निपटना उच्च प्राथमिकता थी।
तेल की बढ़ती कीमतों तथा अस्थिर अर्थव्यवस्था ने विकासशील देशों में खाद्यान संकट को और भी गंभीर बना दिया है। वर्ष २००७ में गेहूं की कीमतों में बढोत्तरी देखि गयी है। विश्व के दो प्रमुख गेहूं उत्पादक देश आष्ट्रेलिया और यूरोप नें गंभीर सूखे की मार झेली है। यद्यपी की वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। किंतु विश्व के कुल भूख से पीड़ित लोगों में अकेले भारत में ही ५० प्रतिशत लोग रहते हैं। भारत की कुल जनसँख्या की २५ प्रतिशत लोगों की आमदनी प्रतिदिन १२ रूपये से भी कम है और करीब ७५ प्रतिशत लोगों की आमदनी एक डालर से भी कम है। भारत की करीब ८० प्रतिशत जनसँख्या को कम से कम पोषक आहार की मात्र भी प्राप्त नहीं नसीब होती है। भारत के ०-३ वर्ष के करीब ४६ प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। वहीँ उत्तर प्रदेश में यह आंकडा ४७ प्रतिशत है जहाँ देश के सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं।
तमाम तकनीकी विकास के बावजूद भी भारत की अधिकतर कृषि मौसम के ऊपर निर्भर है। भारत को सार्वजानिक वितरण प्रडाली को भी मजबूत बनाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के निदेशक डाक्टर जैकुस दिओउस ने विश्व के लोगों से अनुरोध किया है की वह अपने देश की कृषि उत्पादकता और जल प्रबंधन पर पर्याप्त ध्यान दें। खाद्य सामग्री की कमी को देखते हुए राज्य सरकार को कमजोर वर्ग की तरफ़ ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि खाद्य संकट का सबसे बुरा असर इसी वर्ग पर पड़ता है. यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है की कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत को खाद्य संकट से गुजरना पड़ रहा है।
इस सम्बन्ध में गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप के अध्यक्ष डाक्टर शिराज ऐ वजीह का कहना है “ की यह बात सत्य है की पिछले वर्षो में भारतीय आर्थव्यवस्था के सकल घरेलु उत्पाद में ८.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है किंतु कृषि खेत्र में विकास की यह दर मात्र २.६ प्रतिशत रही है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने और विशेष आर्थिक खेत्र के तहत ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य भूमी पर अधिग्रहण से कृषि उत्पादकता में कमी आयी है। उनका आगे कहना है की चुकी आहार एक अधिकार है अतः यह राज्य के लिए अनिवार्य है की वह इस बारे में एक निति और वैधानिक ढांचा कायम करे की सामाजिक भौगोलिक या अन्य विभिन्न घटकों जैसे की कृषि सब्सिडी इत्यादी में उनके अधिकार को और सुरक्षित किया जाए। भूख से मुक्ति प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। भोजन के आभाव के रूप में भूख एक ऐसे स्थिति है जिसे अवश्य समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं की जिन्हें भूख की बेचैनी महसूस नहीं होती उन्हें अच्छा - खासा भोजन प्राप्त होता है। इसलिए आहार की आवश्यकता पर पर्याप्तता बल दिया जाना।

Wednesday, April 16, 2008

Implication of residue losses of wheat/paddy due to its burning vis a vis buffering of dry fodder by practicing manual oepareshan


Jitendra Dwivedi
Coordinator
Gorakhpur Environmental Action Group (GEAG)
In Indian economy, especially Indo-Gangetic plain region the major share of occurred by the farming of rice-wheat cropping system. Rice-Wheat rotation has emerged as the most important food production system in the Eastern U.P. too. Besides being a main stay of food security system of India, it provides livelihood to million of families. The sustainability of this system is, however, threatened by decline/stagnation in productivity, dwindling water resources, multi nutritional deficiencies, high energy input, declining soil health and other environmental problems. Recently, prevalent tillage and residue management practices employed in this system have become a critical issue because of escalating energy cost, environmental pollution and loss of plant nutrients caused by burning of crop residues .Gorakhpur district of Eastern UP stands much promising for the production of wheat and paddy and having sizable acreage which generates the potential income and employment of this region. Similarly Gorakhpur district emerges the present effect of mechanical / combines harvesting of paddy and wheat and resulting consequent effect in terms of ill health of soil, environmental issues and soil nutrient losses occurring in short term/long term basis. As traditional manual harvesting practices incorporated all the merits in favouring to supplying fodder to livestock’s without spoiling the soil health and environmental status. Mechanical operation having only merit to reduce a little bit of cost expenditure per acre basis along with compensating dependence on manual labour during peak season of paddy and wheat. Looking to these facts the present investigation attempted to analyse comparative analysis of losses of residue burning and its consequent effect to the soil/environmental status vis a vis manual labour harvesting of paddy and wheat. Methodology:For the study a detail methodology was incorporated as follows. Frequent visit and focal group discussion were made and randomly procure the information from the farmer’s fields, to asses the variability in prevalent residue management practices at the surrounding of the Gorakhpur district under the jurisdiction of Gorakhpur Environmental Action Group (GEAG). The real fact of information conceived and exposed the very pertinent information related to net residue loss, soil nutrient loss, specially carbon, nitrogen, phosphorus, potash, and sulphur, degeneration of bacterial composition of soil and quantum of soil loss. Estimation of losses Aspect Per hec. Rs.In Gorakhpur as a whole Rs.Residue use value20 qt.@ 100/qt. = 2000 (in form of fodder)93630 ha.× 20 = 1872600qt187260000
Nutrient Carbon1000 Kg. -936300-Nitrogen 15 Kg. (33 Kg. Urea) 19830897.90 Qt. 18538740Phosphorus .5 Kg. (1.08 Kg. DAP)111011.20 Qt.1011204Potash 8.75 Kg. (15 Kg MOP)7514044.50 Qt.7022250Sulphur1.2 Kg. (1.5 Kg. Sulphur 901404.45 Qt.6741360Total 374983658.05 Qt.3,33,13,554
It is evident from the table 4 that per hectare residue burnt after mechanical operation accounted i.e. 20 qt. where as per hectare nutrient loss as available in residue of wheat/paddy resulted in the form of carbon was estimated 1000 Kg, Nitrogen 15 Kg, Phosphorus 0.5 kg, potash 8.75 Kg and Sulphur 1.2 Kg. so far. How ever, in value form as corresponded nutrient loss of nitrogen as was Rs. 198, followed by Rs. 90 (Sulphur) Rs. 75 (Potash) and Rs. 11 (phosphorus), respectively. Along with total nutrient losses valued in Rs. 374/hectare In respect of Gorakhpur district as a whole, the total residue burnt after mechanical operation was accounted i.e. 1872600 quintal. Where as nutrient losses as a whole were found carbon 936300 quintal, nitrogen 30897.90 quintal, phosphorus 1011.20 quintal, potash 14044.50 quintal and sulphur 1404.45 quintal. so for. However in value form as corresponded nutrient loss was Rs. 18538740 of nitrogen, Rs. 1011204 (phosphorus), Rs. 7022250 (Potash) and Rs. 6741360 (sulphur) respectively along with total nutrient losses as a whole valued in Rs. 33313554 (approx Three Crore Thirty three lakhs) Input analysis: (Mechanical/manual harvesting) Input/acre (Wheat) Mechanical (Rs.)Manual (Rs.)Difference (Rs.)Labour (harvesting & therasing) 800-850Man days per day15 × 50 = 75004 × 25 = 100-Tractor charges 1000 Fodder loss 9 quintal = 900 -Total17251850125
Table 5 BIt is obvious from table that by employing mechanical operation for harvesting of wheat was estimated Rs. 1725/acre where as, by manual operation the harvesting of wheat was accounted Rs. 1850/acre. By comparing mechanical verses manual operation of wheat was accounted i.e. Rs. 125/acre as favouring lowering cost in corporate in mechanical operation Input/acre (Paddy) Mechanical (Rs.)Manual (Rs.)Difference (Rs.)Labour (harvesting & therasing) 800-85014 ×50 = 70005 × 50 = 250-Tractor charges 300 Fodder loss 9 quintal = 900 --Total17251250475
In respect of harvesting of paddy was estimated Rs। 1725/acre where as, as by manual operation the harvesting of paddy was accounted Rs. 1250/acre. by comparing of mechanical verses manual operation of paddy was accounted i.e. Rs. 475 as favouring lowering cost incorporated in manual operation.

Friday, February 1, 2008

Official group moots Rs 7,000 cr investment in agriculture

Official group moots Rs 7,000 cr investment in agriculture
Bangalore (PTI): An Official Group set by Karnataka Government has recommended setting up of a "Karnataka Agriculture Mission" and an investment of Rs 7,000 crore to promote development of agriculture and allied activities in the state.
The Group in its report submitted to Governor Rameshwar Thakur today, has called for implementation of a multi-pronged strategy for improving the economic condition of farmers.
The 12-member official group headed by Principal Secretary, Finance Department, M R Srinivasa Murthy, was constituted in June last year by the then Chief Minister H D Kumaraswamy to suggest measures to improve farmers economic conditions after the state witnessed a spate of suicides by farmers.
The Group has recommended implementation of "The Group Approach to farming" by organizing farmers into groups in every village for taking up cultivation of commonly agreed crops, dairy farming, horticulture etc.
This would enable the farmers' group to obtain loans from financial institutions and technical advice from various extension agencies more easily.
Diversification of farming is another strategy advocated by the group to reduce risks and increase incomes of farmers.
The group has recommended adoption of the motto "no field with one crop and no farmer with a single income" to create multiple sources of farm income, official sourcrces said.
The Group in its report had recommended that each farmer's household should be enabled to create for itself at least two or three sources of sustainable income so that the risk of crop failures with the resultant distress is avoided.
It has strongly advocated that as part of the financial inclusion programme being pursued by Banks, the credit needs of every household of farmers should be fully addressed by the Banks.
"Only universal access to agricultural credit will enable small farmers to modernize their agricultural practices and derive higher incomes", it suggested.
Recognizing the need for making huge investments in the sector of processing and marketing infrastructure, the Group has recommended that private enterprise must be supported in developing marketing and processing infrastructure.
It suggested that the funds available to the state under the National Agricultural Development Programme along with state's own resources should be used over the next five years to invest about Rs 7,000 crore for developing the agricultural sector. A provision of revolving fund should be made to enable farmers' groups to meet their emergency cash needs for urgent medical expenses among others.

Tuesday, January 22, 2008

Economic Times

Economic Times
CHANDIGARH: Noting that Agriculture in Punjab was under "deep crisis", a Non Government Organisation on Monday, said that economical, environmental, health and social are the four major concerns associated with this sector in the border state.
At a state-level workshop on organic farming organised by 'Kheti Virasat and Nabha Foundation', the NGO's director Surinder Singh noted that "in order to provide food security to the country, we have ruined our natural resources."
At present more than 109 blocks in Punjab are over exploited for water, he said adding that Punjab's soil had very low level of organic matter as most of the micro-nutrients were not available in it. He said that a sum of rs 27,000 crore of agriculture debt was on the heads of Punjab's farmers. "More than 13,000 farmers have committed suicides in Punjab," he said while quoting the figure of states farmers commission. He said that the prime reason for suicides was that input cost had been increased for the last 5 to ten years and returns were not enough. Speaking on the occasion, All India People Science Network executive member K Ashok Rao said that an important mechanism for the protection of domestic agriculture was Qualitative Restrictions. "This means that the nation has the right to just not allow imports if it hurts their farmers," he said. He said that subsidies were major problems as in countries like India the World Bank trained economists never tire of expressing concern about non-merits of subsidies.

Friday, January 18, 2008

How to rejuvenate agriculture in India

How to rejuvenate agriculture in India
Dr P K Mishra

Agriculture in India is at crossroads today: on one hand, there has been deceleration of growth in recent years, and on the other hand, many new opportunities and possibilities are emerging। Percentage of the population depending on agriculture has not declined significantly even though the share of agriculture in the country’s gross domestic product (GDP) has substantially gone down। The green revolution transformed the agriculture sector and there was tremendous growth till the 1980s and early 1990s। Then there was stagnation in agricultural growth for about a decade। However, there are signs of accelerated growth during the last two years। Furthermore, there are indications of structural changes with immense possibilities of a demand driven agriculture। The interest shown by corporate sector and the new focus on agriculture as a part of public policy and government efforts could bring about radical transformation in the agriculture sector। Yet, the predominance of small farms, rain fed agriculture on more than half of the arable land and lack of rural infrastructure are some of the aspects which need to be addressed in order to rejuvenate the agriculture sector and bring about faster, sustainable and inclusive growth। Agriculture, particularly traditional farming, is risky – riskier than other types of business because of the nature of the crop cycle। Various factors such as the time taken by the crops to mature, energy used for crop cultivation, resource availability and their production response, dependence on weather, proneness to natural calamities and markets are either too demanding or fraught with uncertainty। Owing to various factors, the growth rate in the agriculture sector decelerated during the last decade। The production of food grains stagnated, the issue of food security re-emerged. Farmers’ distress and cases of suicides were reported form some parts of the country. The accentuation of debt burden on farmers was attributed to the declining production efficiency, lack of access to institutional credit, high cost of inputs and unfavourable market conditions. Yield and price risks, and reduction in farm size have made agriculture less remunerative. The GDP from agriculture and allied sectors grew at a paltry 2.1 per cent during the Ninth Plan and 2.3 per cent during the Tenth Plan. Of course, the growth rate was much higher in the areas such as flower exports, organic food production, food processing and dairy, where new opportunities arose because of the rising urban demand and globalization. In India where nearly two thirds of the farmers primarily depend on rains for cultivation of crops, the consequences of inclement weather on crop production could affect even the livelihood of farmers, most of whom are small and marginal farmers. Frequent occurrences of drought and flood in several parts of the country cause crop losses leading to farmers’ distress. Besides these erratic natural factors, deficiencies in the delivery system and knowledge gap adversely impact farmers’ capability to realize the earth’s production potential. Consequently, farmers remain economically vulnerable and poor and the country faces problems of price rise and costly imports. In the past the focus of our policy and efforts has been on production and productivity. It is realized now that the focus has to shift to the farmer – his capability, economic viability and welfare. The recently announced National Policy on Farmers is a milestone in this endeavour. The agriculture sector has the largest number of private enterprises and probably the most privatized economic activity in terms of the number of economic agents. However, the role of governments – state and central – is crucial. Government policy direction and efforts are important for availability of inputs, credit and transfer of technology. They need to be proactive in taking steps to facilitate availability of fertilizers, pesticides, seeds and other inputs. It is also necessary to guide and educate farmers about new technologies, provide rural infrastructure and make available market information. National Policy for Farmers Government of India set up the National Commission on Farmers three years ago with Prof. M.S.Swaminathan, a renowned agricultural scientist, as chairman. Its recommendations have resulted in the first ever National Policy for Farmers. The policy focuses on the farmer and aims to improve the economic viability of farming. The policy inter alia aims at sustainability and conservation of resources, development of affordable support services, strengthening of bio-security, market safeguards and risk management, furthering reforms and enhancing competitiveness for holistic development of our agrarian economy. It is also suggested that the measurement of agricultural progress should be based on enhancement of farm income and non-farm rural employment for farm households. Government of India has initiated steps to see that the policy is implemented both in letter and spirit in a time-bound manner. In recent days, there has been greater focus on the agriculture sector. For the first time after Independence a special meeting of the National Development Council (NDC) was convened in May 2007 to discuss matters relating to agriculture. Several important decisions were taken by the NDC to revitalize the agriculture sector. It was also resolved by the government of India and also the state governments to have a target of 4 per cent annual growth in agriculture during the Eleventh Five Year Plan. Mega Schemes Following the NDC meeting, the government launched, within the shortest possible time, two mega schemes for which the central government would spend nearly Rs 30,000 crore during the 11th plan period (2007-12). The Rashtriya Krish Vikas Yojna (RKVY), a Rs. 25,000 crore scheme is to encourage state governments to start new programmes to support agriculture and to increase investment in the sector. The other major scheme is the National Food Security Mission. The central government will spend nearly Rs 5000 crore on this scheme during the period of five years. The scheme envisages production of additional 10 million tonnes of rice, 8 million tonnes of wheat and 2 million tonnes of pulses by the end of five years. The approach is to target districts with lower productivity at present but higher potentials. Efforts are being made to ensure availability of quality inputs, encourage better agricultural practices and close monitoring of a variety of activities. Kisan Credit Cards It is well known that making credit available to farmers is crucial for his farming activity. With Rs. 86,000 crore farm credit in 2004-05 as base, the government set a target of doubling it in three years. Four years later, in 2007-08 our accomplishment is much more than the original target, and agricultural loan disbursement during 2007-08 is likely to be Rs. 2, 25,000 crore. Starting 2006-07, interest on loans upto Rs 3,00,000 has been reduced to 7 percent, and banks have been advised to waive the requirement of margin/security for farm loan upto Rs 50,000. Kisan Credit Cards (KCC) are being promoted to simplify credit delivery and make the use of credit more flexible. So far, nearly 7 crore farmers have been provided with KCC’s. The growth rate of the agriculture sector has gone upto 4 percent during the last two years about 2 percent in the preceding years, owing to increase in food grain production and growth in the allied activities. Keeping in view the potential of activities such as horticulture and animal husbandry, two major initiatives have been taken: the National Horticulture Mission and the National Fisheries Development Board. Their promotional activities would not only generate additional income for farmers and diversify their activities, it would increase availability of produce for the food processing sector, generate employment and improve nutritional level of the food consumed. As a safety net for farmers the system of Minimum Support Price (MSP) is in existence for many years. During the last three years there has been unprecedented increase in the MSP for important crops such as cereals, pulses and oilseeds in order to ensure remunerative prices to farmers and protect their interests. Marketing infrastructure is important to reduce price risk. A number of initiatives have been taken. The objective of the ongoing process of reforms in agricultural marketing is to provide wider choice and greater options to farmers to sell their produce. The Government of India has circulated a Model Act and also a set of model rules to the states to facilitate the process of reform. A law has also been enacted to make storage/godown receipts negotiable so that farmers are able to get loans from banks based on the produce stored by them in warehouses. Taking Technology to Farmers A vast network of agricultural extension system has been one of the strengths of Indian agriculture. The system, evolved over the years, has played an important role in taking technology to farmers in the past. In recent times, however, the system has lost its efficacy in many areas. There is a concern about its inertia and inability to bridge the knowledge gap between lab and land. The Training and Visit (T&V) System, which was relevant in the past, may not be appropriate in the changed scenario. The system of Agriculture Technology Management Agency (ATMA), introduced a few years ago, is being extended to all the districts in the country. It provides a platform and flexibility to undertake extension activities through public, private, NGOs and other agencies. There is a need to further streamline ATMAs. A number of consultations with State Governments, experts and farmers’ organizations were held in recent months. Efforts are being made to encourage farmers’ field schools, public-private partnership and other mechanisms. It is also proposed to ensure that each state has a core group of extension workers which will play a catalytic role in facilitating extension services through various approaches, agencies and methods. In the wake of farmers’ suicides reported from some states, a Special Package with an estimated cost of Rs.17,000 crore is being implemented in 31 districts of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Maharashtra. It includes a variety of activities such as greater access to credit, use of quality seed, land and water conservation measures, horticulture and animal husbandry activities and so on. Based on the experience of the last two years, it is being proposed to re-orient the package, where necessary. It is also proposed to address the problem of farmers’ indebtedness comprehensively. Agricultural Insurance Managing agricultural risk is an important ingredient of our development process. The idea is to encourage farmers to adopt improved farming technology and agricultural practices which, though with potential of higher return, could be riskier. The National Agricultural Insurance Scheme is being implemented since the Rabi 2000 season. It is proposed to introduce certain modifications based on the past experience. During the current financial year, a Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) has been introduced on a pilot basis. It is proposed to be implemented in 12 States during the current Rabi season. In spite of substantial funding the coverage of agricultural insurance is still inadequate. In order to expand the coverage, the WBCIS envisages involvement of the private sector. In fact, two private companies have joined the Agriculture Insurance Company of India Ltd. for the implementation of WBCIS. There are other aspects such as rural infrastructure, natural resource management including land and water, expanding the use of micro-irrigation and the rural non-farm sector that are relevant to increasing farmers’ income and welfare. Development of the rural non-farm sector is particularly important so as to diversify the sources of livelihood and improve income. Needless to say, in spite of tremendous progress after Independence, both in agriculture and other sectors, much remains to be done in order to improve the condition of farmers. Concerns remain in several areas: deficient input supply mechanism, inadequate access to credit, lack of marketing infrastructure and exploitation by middlemen, rising pressure on land and water, inadequate insurance cover and the like. Dependence on the monsoon remains very high. Problems are many. In a vast like ours there is bound to be some problem somewhere. However, the renewed focus on agriculture in recent times and concerted efforts appear to have started yielding positive results. There are indications of revival in the agriculture sector. At this juncture it is necessary to identify our priorities with clarity and make all-out efforts to ensure effective action. There are ideas. Good technologies are available. What we need to do is to see that all these are put to practice and there is an effective delivery mechanism. As envisaged in the National Policy on Farmers, our focus should be to improve the income and welfare of farmers. This implies not only higher production and productivity, but also improving the capabilities of farmers to compete on the market place. It is necessary to ensure rural infrastructure, improved marketing facilities, effective system of delivery of input, credit and other services. There is a need to have a holistic approach incorporating rural infrastructure, dissemination of better technology, sustainable use of natural resources and development of the rural non-farm sector.



Dr P K Mishra is a Secretary of Agriculture and Cooperation

Wednesday, January 9, 2008

“ A CASE STUDY OF MENTHA CROP IN BUNDELKHAND”

“ A CASE STUDY OF MENTHA CROP IN BUNDELKHAND”

Introduction :
India is one of the wettest countries in the world. Nation gets about 420 million hectares meters (m ham) of precipitation annually of which 20 mham is contributed by rivers flowing in from neighboring countries. Net evapo-transpiration losses are nearly 200 m ham. About 135 mham is available on the surface and remaining recharging ground water. Distribution of rains are not equal at one extreme areas like Cherrapunji which is drenched each year with 11,000 mm of rainfall and at the other extreme are places like Jaiselmer in the west receives barely less than 200 mm rain. Though average rainfall is adequate, however nearly three quarters of the rain pours down in less than 120 days from June to September.

Main feature of Indian climate, which has a direct bearing on water dynamics is alteration of wind direction twice a year, resulting seasons consequently, the distribution of rainfall in the country is erratic and varies in space and time. About 70-90% of total rainfall is provided by south-west monsoon from June to September in most part of country except in Tamilnadu, Andhra Pradesh and Kashmir where winter rain contributed a major portion of rainfall. The number of rainy days varies from just 10 in Rajesthan to 50 is North-East.

According to the Central Ground Water Board of the India, the country has an annual exploitable ground water potential 26.5 mham like surface water, nearly 85% of currently exploited ground water is used only for irrigation. According to researcher, Marcus Moench groundwater accounts for as much as 70-80% of the value of farm produce attributable to irrigation. Agriculture contributing roughly 29% India GDP and production from irrigated land claiming the lion’s share a large percentage of the country’s GDP is closely tied to the availability of groundwater David Seckler, former head of the International Water Management Institute, Columbo estimates that aquifer depletion could reduce India grain harvest by one fifth, Simply because evidence suggests that crop yield per cubic meter on ground water irrigated farms tend to be 1.2 to 3 times higher than on surface water irrigated farms. This is because groundwater has actually available as and when crop require however area by irrigated by surface water distribution is un even and not available through out cropping period.

Ground water exploitations is not uniform across the country. At the national level only 30% of the actual ground water potential has been harnessed. However in some states such as Punjab against critical level of 80% the level of exploitation is 98%. Haryana is close to 80% and Tamilnadu is reaching at 60%. Within states there are pockets that have reached very critical limits of ground water utilization. Major portion of Punjab some districts of Haryana. i.e. Mahendragarh, Karnal, Kurukshetra, Mehsana district of Gujrat, Coimbatore of Tamilnadu and some blocks of Agra district of UP State have permanently exhausted their ground water reserves.

Agriculture & Water :
The high water demanding summer crops like Mentha, Sunflower and Summer rice etc. and to irrigate these crops, small mechanical pumps, now widely used for irrigation all over the country is one of the most important factor responsible for the over exploitations of ground water.

Punjab, Haryana, South west part of UP. state facing massive problem of ground water table. In these regions water table have dropped beyond the reach of muscle driven water lift that were used by farmers barely 30 years ago as the water in the well was at depth. 8 –15 meters. The latest data indicates that area where high water demanding summer crops, like Mentha, Sunflower and Summer rice are grown, water table are falling by up to 1 meter per year. Occurrence of these high water demanding summer crops and 35-75 hp pumps to lift water to irrigate these crop, the ground water level has now dipped to upto 400-450 meter.

Besides, ground water is the source of four-fifth of the domestic water supply in rural area and around half of urban and industrial demand. While ground water development has had important implication for the agriculture as ground water accounts as much 70-80% of value of farm produce and economy of the nation. The over use of ground water is emerging a serious concern. Ground water in urban areas over exhausted and ground water tables in some cities are falling at a rate of 2 m to 3 m per year.

Most ground water structures are privately owned and have therefore been outside the purview of direct regulation by state. Farmers use diesel pumps as well as electricity to fetch the water. Measure to control over ground water extraction chiefly through restriction on credit or electricity have had limited impact. In the legal frame work for the management of ground water in India there are no de jure rights to ground water, defacto all land owners have the rights to the groundwater in their land. Thus ground water is viewed as an add-on to the land. As consequence there is no limit to the amount of ground water a farm owner extract from his land.

Farmers in recent years has been intensifying their crop rotation included summer crops such as Mentha, Sunflower and Summer Rice and increasing many fold demand of water in agriculture and such a trend causing irreparable damage to the hydrology of the area.

Mentha Cultivation in Jalaun a case study.
Bundel Khand region of U.P. has higher dependence on agriculture, which depends mainly on the vagaries of monsoon 77.2 % of the main works in the this region are engaged in agriculture sector. Merely 0.62% of the agriculture population is engage in non farmer sector. Bundel Khand which has low per unit average yield as a whole, Jalaun one of the district of Bundel khand region has comparatively worse situation mainly because of low and scanty rainfall. Jalaun has around 217000 holdings. Out of 100%, 52% are small holdings and 47% marginal farmers. These are the groups which mainly form the population living below poverty line. The small and marginal farmers have to depend totally on the land for their livelihoods with no alternative left except working as a labour.

Climate :
In Jalaun onset of monsoon varies in between 1-7 July and area receive 800 mm average rain fall, serving mainly by South-West monsoon. Out of 85%, rains occurs in the Month of July and August and monsoon off around 15th September. Area experienced high degree of evaporation and its goes upto 15 mm per day except July and August evaporation is higher than precipitation. Maximum day temperature of Jalaun in summer varies between 350 to 460. In winter night temperature dip as low as 40C. In peak summer (May and June) desiccating wind called loo sweep in from the Rajasthan.

Drainage :
The Jalaun is drained by Pahuj & Yamuna rivers principal tributary of Ganga. Drainage occurs principally from north to south with some local variation depending upon topography with the help of major nallas i.e. Dhamna nallah, Malanga orai nallah and Malanga Konch nallah. Flow in most of water courses varies according to season. The monsoon brings heavy flooding and in dry season nallahs become dry.

Soils :
Soil in Jalaun district is deep alluvial soil often loam to sandy loam. black in colour well drained, natural pH. and poor to moderate water holding capacity. Area covering significant portion of ravines soils formed by Yamuna and Pahuj rivers.


Irrigation :
As early as fifteenth century A.D. tanks and reservoirs already used for water harvesting and irrigation in Jalaun, many of these infrastructures fallen into disappear or have been destroyed. Some are still in use. Parichha reservoir on Betwa rivers and its canal system built before independence under British Rule and later strengthen after post independence, but these canal network still only benefit a third of cultivable area. Besides, canals are flows irregular and in sufficient to grow crops in full swing.

Ground water extraction from tube wells are primary source of irrigation water. The rolling terrain and the variation in soil depth directly linked with ground water table and can be found at 3 m to 22 m on more. The easily accessibility of ground water means to obtain water from their own land as and when crop require. Mechanized pumping using electric of diesel powered pumps has greatly increased the use of ground water in irrigation.

Cropping Pattern :
In Jalaun cropping pattern change with time. Before pre canal era main crops of the area were fallow – cotton, fallow – Barley or fallow - wheat. Canal network changed the hydrology of the area and separate sets of crop rotations i.e. of Jower/Bajra in Kharif and Gram/linseed/ wheat Arhar/Moong replaced cotton crop. Upto1965 these crop were dominated with mix cropping culture. After green revolution era, crop intensity increases and Lentil becomes main crop of the area. Fallows Mustard, Lentil, linseed as mixed crops mainly dominated fallowed by Jower/Bajra/Arhar/ Moong/Urd/Til in Kharif and Lentil in Rabi. In last decade of nineties mixed crop system disappeared and Til/Moong/Urd Crops in Kharif and Pea/Wheat/Mustard crops in Rabi became most popular crops in this area. Since 2003 Mentha crop came into existence in Jalaun, introduced by some farmers and grown about 10 hector land initially.

Mentha crop :-
Mentha is an aromatic herbs of temperate region. The oil and its principal aroma-compound menthol have cooling and gastro stimulant, properties for which it is used in pharmaceutical, food flavor, confectionary cosmetics beverages and related industries. Mentha - arvensis which is main species cultivated by Indian farmers like well drained deep sandy loam to clay loam, netural pH. with good irrigation facilities, subtropical and tropical climates.

Mentha in India
The cultivation of Mentha- arvensis in India is dramatic. Before 1964 there was no production of Mentha oil and menthol in India col Mr. R.N. Chopra and Dr. I.N. Chopra of Regional Research Laboratory, Jammu Tawi first brough Mentha-arvensis in 1964 and Richardson Hindustan Ltd. identified that Tarai of U.P. would be suitable for the cultivation of Mentha-arvensis. Hindustan Richardson Ltd. Started cultivation on 15 ha. Land and established a distillation unit at Bilaspur, district Nainital. They had supplied the planting material as well as technical know how to grow Mentha crop. As a result the area of Mentha crop substantially increased in entire tarai and western district of U.P. later extended to eastern district of U.P. viz. Barabanki, Lucknow, Sitapur etc. Recently the farmers of Jalaun district attracted from the price of Mentha oil and started cultivation of Mentha arvensis. The 80% crop of India grown in U.P. itself rest 20% in Punjab, Haryana and other states i.e. M.P. Gujrat in little quantity.

India is one of the largest producer of Menthol & Mint allied products in world now second one is China. Presently 85% production of Mint products is in India rest in China, Brazil & other small countries. In India there are four kinds of Mint crop grown i.e. Mentha Arvensis, Mentha Piperita, Mentha spearmint but Mentha arvensis covers largest area.

The crop do not thrive well under water logged conditions and drought prone area. In India it is grown on around 70,000 ha. land. Clayey soils, high PH (>8.5) and frosty conditions are unsuitable for Mentha. Since it is shallow feeder, high water table between 60 cm – 100 cm with efficient drainage is favorable. It is long duration (240 days), long day plant, grown as with sunshine around the growing seasons is ideal, shade is undesirable.

Mentha in Jalaun :
Soil type, climate, high price of mint make popular Mentha cultivation among the farmer’s who are financial capable of Jalaun district.Some big farmers of Konch and Nadigaon blocks of Jalaun district introduced Mentha crop on around 10 hector land in the year 2004 and in 4 years it is spread over 4200 hectares and 4175 hectares land in Konch and Nadigaon blocks respectively. Farmers dug bore well very deep to irrigate the mint crop. A farmer owning small portion for land dug deep bore well and connect submersible pump or high horse power pump to watering crop owing the deep water table other factors suited Mentha crop in Jalaun.

Details of crop grown in Jalaun :-
Crop planted between 1st Feb to 15 March
Area of plantation 4200 ha in Konch
4275 ha in Nadigaon

Crop rotation Potato - Mentha
Mustard - Mentha
Pea - Mentha
No. of irrigation upto
First cuting 11-14
First Cutting Ist June - 20 June
(After - 115 days from the planting)

Fertilizer dose - N - 140 kg
P - 40 kg

No. of irrigation between
First cutting to
Second cutting 4-6
second and last cutting 1 st sept. to 20th sept.
(90 days from the first cutting)
Crop yield -
Herbs Av 30 ton/ha
Menthol Av 150 kg/ha

Depth of irrigation 6 cm

Water Requirement And Water Balance Sheet
Mentha crop required huge amount of water and without applying 16-20 irrigations of 6cm depth crop can not survived in this reason in summer period April to June crop needed irrigation at regular interval of 7 days and after first cutting i.e. around 1st to 20th June crop also needed atleast 4 to 6 irrigation up to second and last cutting.

Area has very poor canal network and canal flows only in Rabi season. In summer season its flows occasionally only to irrigate vegetable crops, Mentha crop is restricted to receive canal water in this region. Mentha raised only with underground water.

Water requirement of crop = No. of irrigation X depth of irrigation
= 16-20 X 6 cm
= 96 cm to 120 cm
Per hectare water requirement of Mentha crop (liter)
= amount of irrigation water + amount of effective rainfall during cropping period.
= 9600000 to 12000000 + 4000000
= 13600000 to 16000000

water requires to produce 1lit. Menthol = Water requirement / Menthol yield
= 13600000 to 16000000/150
= 90666 lit to 106666 lit.
water balance sheet
water received water consumed
Precipitation 800mm Runoff 200 mm
Consumed by crop(ET) 270 mm
Percolated to water 210mm Pumped out from 960 mm
table ground water to 1200mm
Consumed by next crop 120 mm
Total 1010mm 1550 to1790 mm

Water defecit (mm) = water consumed (mm) - water received (mm)
= 1550 to1790 - 1010
= 540mm to 780mm per year


Impact On Water Table
Data recorded in June, 2007 indicate that water table of both blocks dipped more than 1 m within three years of time. 50% tube wells of both blocks irrigating Mentha field experienced reboring. Some of them reached at critical level and they discharging only limited water which is insufficient for Mentha crop and around 10% Mentha crop in current seasons reaches at permanent wilting point.

Table - Present condition of water table is Jalaun-
Block
Year
Konch
2004
2007
(i) water table(M)
3.0 - 4.5
4.0 - 6.0
(ii) water strata(M)
60 - 63
81 - 90
(iii) tube well rebored

50%
Nadigaon


(i) water table(M)
2.4 - 3.0
3.0 - 5.0
(ii) water strata(M)
51 - 57
71 - 81
(iii) tube well rebored

50%


Present condition of Potable water system in Jalaun :-

Water Point
Block
Konch
Nadigaon
India mark - II (failed)
20 - 25%
18 - 20%
Open well (dried up)
80%
75%


Conclusion :-
Ground water has actually available as and when crop require and seemingly unlimited quantity encourging farmers to grow cash crop like Mentha which is earlier limited to tarai region. Area under Mentha cultivation increases year by year and if present increase rate persist than in next two or three years 50% total cultivable land not only in these blocks but whole of Jalaun covered by Mentha crop. More and more mint crop required huge amount of water and as a result of high degree of extraction of water from ground to irrigate such type of summer crop drop water beyond their repressible reserves. So far the Mentha farmers are exporting virtual water as crop needs about 1,75000 lit. water. To produce 1 kg menthol. To avoid permanently exhausted ground water reserves in Jalaun like Mehsawa of Gujrat Coimbatore, Tamil nadu, the use of ground water must be regulated form the stand point of sustainability and equity.

· Improving productive use of water encouraging menthe growing farmer switch over to water saving diversified farming.

· Develop incentive system to encourage to water stress crop with suitable buy back mechanism for the harvest.

· Implementation of rain water harvesting techniques in the area i.e.
(a)storage of rain water on surface as part for future use.
(b) Recharge of ground water utilizing dug well, hand pumps, recharge well, recharge shafts, lateral shafts with bore well and spreading techniques.

· Identify and strengthen local institution that ensure equitable and sustainable use of water with in ecological conditions.
Redefining water governance.
Jitendra Dwivedi
Gorakhpur Environmental Action
9415790126, 9838044305